A recent and alarming United Nations (UN) report: AI will destroy the Earth
संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक हालिया और चिंताजनक रिपोर्ट: AI पृथ्वी को नष्ट कर देगा
( Apurba Das )
A recent and alarming report by the United Nations (UN) has revealed that the rapid development of Artificial Intelligence (AI) will create a terrifying crisis for the global environment and resources in the coming days. According to this report, by 2030, AI technology will consume nearly 3% of the world's electricity, and its data centers will use more water than humans do. This serious issue is discussed in detail below:
🔴 Terrifying projected impact of AI by 2030
The report warns that if AI development continues at its current pace, the consequences by 2030 could be devastating:
◽ Massive electricity consumption: By 2030, 3% of the world's total electricity will be spent solely on running AI. This amount is expected to double compared to previous years.
◽ Carbon emissions or pollution: The carbon emitted from AI data centers will increase so much that it will equal the total pollution of the entire United Kingdom (UK).
◽ Water scarcity: Huge amounts of water are required to cool the computers and servers in these massive data centers. By 2030, the water needed for this purpose will exceed the annual drinking water requirements of the entire world population.
🔴 The mystery of 'Jevons Paradox'
The report mentions a special rule in economics known as 'Jevons Paradox'. Generally, when a technology becomes more advanced and affordable, we assume that it will lead to resource savings. But in reality, the opposite happens.
As technology becomes affordable, people increase its usage manyfold. As a result, instead of reducing resource usage, the overall cost increases significantly. AI models are becoming cheaper and more attractive day by day. Consequently, their usage will increase so rapidly worldwide that all kinds of energy savings expected from new technology will burst like bubbles.
🔴 How deep is the problem? (From a statistical perspective)
The huge burden AI data centers are placing on the environment can be clearly understood from the following facts:
◽ Electricity consumption: In just the last year, data centers consumed an amount of electricity equal to what the entire country of Saudi Arabia uses. Notably, Saudi Arabia is the 11th largest electricity consumer in the world.
◽ Compensation for carbon footprint: To compensate for the carbon footprint or pollution created by AI by 2030, we would need to plant approximately 67 billion trees on Earth within the next 10 years.
◽ Waste of natural resources: Operating these data centers will require 9.3 trillion liters of water, and the infrastructure will require land area 10 times larger than Mexico City.
🔴 The gap between rich and poor countries
The report also highlights a bitter truth about the world. A vast inequality is visible among countries regarding AI infrastructure. Currently, only 32 countries in the world possess AI-specific cloud infrastructure. Even more significant is the fact that 90% of this capacity is controlled solely by the United States and China.
This means that the countries creating and controlling AI are completely distinct. On the other hand, the remaining countries are merely using it. The most unfortunate aspect is that the most severe environmental damage caused by mineral mining for AI hardware production and subsequent e-waste is being borne by poor and developing countries.
🔴 What is the solution to this crisis?
To escape this major disaster, the UN report proposes a roadmap for building Responsible AI. The environmental impact depends on what tasks we are performing through AI and which models we are using. Therefore, the following steps must be urgently taken to resolve this crisis:
◽ Transparency: Large tech companies must publicly disclose exactly how much electricity and water their AI models consume.
◽ Full accountability: The entire process, from mineral mining for hardware used in AI to the recycling of e-waste, must be made environmentally friendly or eco-friendly.
◽ Government policies and guidelines: While some countries like New Zealand and Australia have prepared AI-related policies, they do not include strict regulations for environmental protection. Therefore, the time has come for every country's government to include AI-related energy consumption and pollution in their climate and energy planning.
संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक हालिया और चिंताजनक रिपोर्ट: AI पृथ्वी को नष्ट कर देगा
( अपूर्ब दास )
संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक हालिया और चिंताजनक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के तेजी से विकास से आने वाले दिनों में दुनिया के पर्यावरण और संसाधनों पर एक भयानक संकट पैदा होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक AI तकनीक दुनिया भर की लगभग 3% बिजली ऊर्जा को निगल जाएगी और इसके डेटा सेंटर इंसानों की तुलना में अधिक पानी का उपयोग करेंगे। नीचे इस गंभीर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है:
🔴 2030 तक AI का भयानक अनुमानित प्रभाव
रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि AI का विकास वर्तमान गति से चलता रहा, तो 2030 तक इसके परिणाम अत्यंत भयानक हो सकते हैं:
◽ बिजली ऊर्जा की व्यापक खपत: 2030 तक दुनिया की कुल बिजली का 3% हिस्सा केवल AI चलाने में ही खर्च हो जाएगा। यह मात्रा पिछले वर्षों की तुलना में दोगुनी होने का अनुमान है।
◽ कार्बन उत्सर्जन या प्रदूषण: AI डेटा सेंटर्स से निकलने वाले कार्बन की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि यह पूरे यूनाइटेड किंगडम (UK) देश के कुल प्रदूषण के बराबर हो जाएगी।
◽ पानी की कमी: इन विशाल डेटा सेंटर्स के कंप्यूटर और सर्वरों को ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। 2030 तक इसके लिए जितना पानी चाहिए होगा, वह पूरी दुनिया की आबादी की वार्षिक पीने के पानी की जरूरत से भी अधिक होगा।
🔴 'जेवोंस पैराडॉक्स' (Jevons Paradox) का रहस्य
रिपोर्ट में अर्थशास्त्र के एक विशेष नियम का उल्लेख किया गया है, जिसे 'जेवोंस पैराडॉक्स' कहा जाता है। आम तौर पर जब कोई तकनीक अधिक उन्नत और सस्ती हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि इससे संसाधनों की बचत होगी। लेकिन वास्तविकता में इसके विपरीत ही होता है।
तकनीक सस्ती होने के कारण लोग इसका उपयोग कई गुना बढ़ा देते हैं। परिणामस्वरूप, संसाधनों के उपयोग में कमी आने के बजाय समग्र रूप से इसकी लागत काफी बढ़ जाती है। AI मॉडल दिन-प्रतिदिन सस्ते और आकर्षक होते जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, दुनिया भर में इसका उपयोग इतनी तेजी से बढ़ेगा कि नई तकनीक के माध्यम से होने वाली सभी प्रकार की ऊर्जा बचत बुलबुले की तरह फूट जाएगी।
🔴 समस्या कितनी गहरी है? (आंकड़ों की दृष्टि से)
AI डेटा सेंटर्स पर्यावरण पर कितना बड़ा बोझ डाल रहे हैं, इसे निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है:
◽ बिजली खपत: केवल पिछले वर्ष ही डेटा सेंटर्स ने इतनी मात्रा में बिजली का उपभोग किया, जितनी बिजली पूरा सऊदी अरब देश उपयोग करता है। उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब दुनिया का 11वां सबसे बड़ा बिजली उपभोक्ता देश है।
◽ कार्बन फुटप्रिंट की क्षतिपूर्ति: 2030 तक AI द्वारा उत्पन्न होने वाले कार्बन फुटप्रिंट या प्रदूषण की क्षतिपूर्ति करने के लिए, हमें अगले 10 वर्षों के भीतर पृथ्वी पर लगभग 67 अरब पेड़ लगाने होंगे।
◽ प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी: इन डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए 9.3 ट्रिलियन लीटर पानी की आवश्यकता होगी और इसके बुनियादी ढांचे के लिए मैक्सिको सिटी से 10 गुना बड़े भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होगी।
🔴 अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई
रिपोर्ट दुनिया के एक कड़वे सच को भी उजागर करती है। AI बुनियादी ढांचे के मामले में दुनिया के देशों के बीच एक विशाल असमानता देखी गई है। वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल 32 देशों के पास ही AI-विशिष्ट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस क्षमता का 90% केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के नियंत्रण में है।
इसका अर्थ है कि जो देश AI बना रहे हैं और इसे नियंत्रित कर रहे हैं, वे पूरी तरह से अलग हैं। दूसरी ओर, शेष देश केवल इसका उपयोग कर रहे हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि AI हार्डवेयर बनाने के लिए आवश्यक खनिज खनन और बाद में उत्पन्न होने वाले ई-कचरे (E-waste) से होने वाला सबसे भयानक पर्यावरणीय नुकसान गरीब और विकासशील देशों को ही झेलना पड़ रहा है।
🔴 इस संकट का समाधान क्या है?
इस महाविपदा से बचने के लिए, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में जिम्मेदार AI (Responsible AI) बनाने के लिए एक रोडमैप प्रस्तावित किया गया है। पर्यावरण पर प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम AI के माध्यम से क्या कार्य करवा रहे हैं और कौन सा मॉडल उपयोग कर रहे हैं। इसलिए, इस संकट को सुलझाने के लिए निम्नलिखित कदम तुरंत उठाने आवश्यक हैं:
◽ पारदर्शिता: बड़ी टेक कंपनियों को सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करनी चाहिए कि उनके AI मॉडल ठीक कितनी मात्रा में बिजली और पानी की खपत करते हैं।
◽ पूर्ण जवाबदेही: AI के लिए उपयोग किए जाने वाले हार्डवेयर के खनिज खनन से लेकर ई-कचरे के पुनर्चक्रण (Recycling) तक पूरी प्रक्रिया को पर्यावरण अनुकूल या इको-फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए।
◽ सरकारी नीतियां और दिशा-निर्देश: हालांकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देशों ने AI संबंधी नीतियां तैयार की हैं, लेकिन उनमें पर्यावरण सुरक्षा के कोई सख्त नियम शामिल नहीं किए गए हैं। इसलिए, अब समय आ गया है कि हर देश की सरकार अपनी जलवायु और ऊर्जा योजनाओं में AI द्वारा होने वाली ऊर्जा खपत और प्रदूषण को भी शामिल करे।
