🔴 भारत में क्रोनिक किडनी रोग की रोकथाम: 20 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर छह महीने में किडनी जांच की सिफारिश
( Apurba Das )
Keeping in view the alarming rise of Chronic Kidney Disease (CKD) in our country, a Parliamentary Committee has taken a highly significant and historic step. To ensure timely detection and proper prevention of kidney diseases, the Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare has submitted a special recommendation to the government. According to this recommendation, a Kidney Function Test (KFT) every six months for every individual aged 20 years and above should be adopted as a government policy. The main aim and objective of this timely step is to detect the disease long before the patient's condition becomes critical and reaches the dialysis stage, and to slow down its progression.
🔴 Free and Affordable Medical Facilities
The Parliamentary Committee has recommended that this crucial health test should be easily accessible to all sections of society. Specifically, keeping in view the financial vulnerability of people Below Poverty Line (BPL), it has been recommended to make this kidney test completely free for them. On the other hand, it has also been suggested to provide this testing facility to people Above Poverty Line (APL) at a very nominal and affordable fee. As a result, no individual will be deprived of this life-saving test due to economic reasons.
🔴 Parliamentary Committee's Report and Recommendations
Chaired by senior Rajya Sabha MP Ram Gopal Yadav, this committee has submitted a total of 66 highly important recommendations to the government regarding the prevention, continuous testing, treatment, and proper management of Chronic Kidney Disease. It has been asked to actively implement this entire process under the National Programme for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases (NP-NCD). The main title of this 177th report of the committee was 'Prevalence-Prevention, Diagnosis, Treatment, and Management of Chronic Kidney Disease in India'. Notably, this comprehensive report, which is a milestone for the country's health sector, was tabled in the Rajya Sabha on August 7 and simultaneously presented on the floor of the Lok Sabha.
🔴 Annual Monitoring Arrangement for High-Risk Individuals
The committee has strongly recommended regular annual health screening or testing for those who are at a very high risk of developing kidney disease. These tests should include eGFR to accurately determine kidney function and sensitive tests for the presence of albumin and protein in urine. It has also been suggested to build a robust system for immediately referring such patients to specialist doctors if needed, and for continuous monitoring of their health subsequently. According to the report, CKD testing currently relies heavily on 'opportunistic screening'. That is, these tests are only done when people visit health centers or Ayushman Arogya Mandir for the treatment of some other disease. As a result, it is not possible to ensure regular testing of all at-risk individuals across the country.
🔴 List of People at Higher Risk of Kidney Disease
The committee has specifically included people with certain health conditions and lifestyles in the highly vulnerable category. Regular testing is absolutely essential for these people. Those included in this category are:
◽ Patients suffering from diabetes and high blood pressure.
◽ Senior citizens aged 60 years or above.
◽ Those who have a genetic or family history of kidney disease in their family.
◽ People suffering from obesity or excess weight problems for a long time.
◽ Individuals who frequently use tobacco products.
◽ People who have previously faced Acute Kidney Injury (sudden kidney damage).
◽ People who frequently suffer from Urinary Tract Infections (UTI).
◽ People who frequently get kidney stones or have a history of kidney stone problems.
◽ People who take medications that can damage the kidneys for a long time, including certain painkillers (NSAIDs).
The committee has scientifically identified diabetes and hypertension or high blood pressure as the main risk factors behind the highest incidence of Chronic Kidney Disease in India.
🔴 Why is Kidney Disease Not Detected in the Early Stages?
According to the committee's report, the estimated pooled prevalence rate of CKD in India is currently about 13.24 percent. The most terrifying and worrying aspect of kidney disease is that there are usually no clear symptoms in its early stages. This silent killer disease grows slowly in the body. Therefore, in most cases, the patient only gets to know about their illness when a large amount of kidney function is lost, and sometimes this damage becomes permanent. In such a situation, the treatment process becomes extremely complicated.
🔴 Solution and Future Roadmap
Keeping all these reasons in mind, the committee has strongly recommended the implementation of a specific and uniform CKD screening protocol under NP-NCD across the country. There should be a standard and universal procedure for the accurate testing of high-risk individuals in all primary health centers across the country, including Ayushman Arogya Mandirs, so that the disease can be diagnosed in time and the citizens of the country can be provided with a healthy and disease-free life.
🔴 भारत में क्रोनिक किडनी रोग की रोकथाम: 20 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर छह महीने में किडनी जांच की सिफारिश
( अपूर्व दास )
हमारे देश में क्रोनिक किडनी डिजीज (सीकेडी) या दीर्घकालिक गुर्दे की बीमारी की बढ़ती भयावहता को देखते हुए, संसदीय समिति ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाया है। किडनी या गुर्दे की बीमारियों की समय पर पहचान और उचित रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सरकार को एक विशेष सिफारिश सौंपी है। इस सिफारिश के अनुसार, 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा हर छह महीने में अपनी किडनी फंक्शन टेस्ट (केएफटी) यानी गुर्दे की कार्यक्षमता की जांच कराने को एक सरकारी नीति के रूप में अपनाना चाहिए। इस समयोचित कदम का मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य रोगी की स्थिति गंभीर होकर डायलिसिस के चरण तक पहुंचने से बहुत पहले ही बीमारी का पता लगाना और इसके प्रसार की गति को धीमा करना है।
🔴 मुफ्त और सस्ती चिकित्सा सुविधाएं
संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि यह महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जांच समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए आसानी से सुलभ होनी चाहिए। विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के लोगों की आर्थिक कमजोरी को ध्यान में रखते हुए, उनके लिए इस किडनी जांच को पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई है। दूसरी ओर, गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के लोगों के लिए भी बहुत ही कम और सस्ती शुल्क के बदले इस जांच की सुविधा प्रदान करने की बात कही गई है। इसके परिणामस्वरूप, आर्थिक कारणों से कोई भी व्यक्ति इस जीवनरक्षक जांच से वंचित नहीं रहेगा।
🔴 संसदीय समिति की रिपोर्ट और सिफारिशें
राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद राम गोपाल यादव की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने क्रोनिक किडनी रोग की रोकथाम, निरंतर जांच, उपचार और उचित प्रबंधन के संबंध में सरकार को कुल 66 अत्यंत महत्वपूर्ण सिफारिशें सौंपी हैं। इस पूरी प्रक्रिया को राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत सक्रिय रूप से लागू करने को कहा गया है। समिति की इस 177वीं रिपोर्ट का मुख्य शीर्षक 'भारत में क्रोनिक किडनी रोग का प्रसार-रोकथाम, निदान, उपचार और प्रबंधन' था। उल्लेखनीय है कि देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली इस विस्तृत रिपोर्ट को पिछले 7 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया था और साथ ही लोकसभा के पटल पर भी प्रस्तुत किया गया था।
🔴 उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए वार्षिक निगरानी की व्यवस्था
समिति ने उन लोगों के लिए हर साल नियमित रूप से स्वास्थ्य स्क्रीनिंग या जांच कराने की कड़ी सिफारिश की है, जिन्हें किडनी रोग होने का खतरा अत्यधिक है। इन जांचों में किडनी की कार्यक्षमता का सटीक निर्धारण करने के लिए ई-जीएफआर (eGFR) और मूत्र में एल्ब्यूमिन तथा प्रोटीन की उपस्थिति की सूक्ष्म जांच शामिल होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर ऐसे रोगियों को तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर के पास भेजने और बाद में उनके स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी करने की एक मजबूत व्यवस्था बनाने की भी बात कही गई है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में सीकेडी की जांच काफी हद तक 'अवसरवादी स्क्रीनिंग' (opportunistic screening) पर निर्भर है। यानी, जब लोग किसी अन्य बीमारी के इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र या आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाते हैं, तभी मौका देखकर ये जांचें की जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप, पूरे देश में जोखिम भरी स्थिति में रहने वाले सभी लोगों की नियमित जांच सुनिश्चित नहीं की जा सकती।
🔴 किडनी रोग के उच्च जोखिम वाले लोगों की सूची
समिति ने कुछ विशिष्ट स्वास्थ्य स्थितियों और जीवनशैली वाले लोगों को विशेष रूप से उच्च जोखिम श्रेणी में शामिल किया है। इन लोगों की नियमित जांच अत्यंत आवश्यक है। इस श्रेणी में शामिल लोग हैं:
◽ मधुमेह और उच्च रक्तचाप से पीड़ित रोगी।
◽ 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक।
◽ जिनके परिवार में पहले से किडनी रोग का आनुवंशिक या पारिवारिक इतिहास है।
◽ जो लोग लंबे समय से मोटापे या अतिरिक्त वजन की समस्या से जूझ रहे हैं।
◽ जो व्यक्ति अक्सर तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं।
◽ जो लोग पहले कभी एक्यूट किडनी इंजरी (गुर्दे की अचानक क्षति) का सामना कर चुके हैं।
◽ जो लोग बार-बार मूत्र मार्ग संक्रमण (यूटीआई) से पीड़ित होते हैं।
◽ जिन्हें बार-बार किडनी में पथरी होती है या गुर्दे की पथरी की समस्या है।
◽ जो लोग लंबे समय तक किडनी को नुकसान पहुंचाने वाली दवाइयां लेते हैं, जिसमें कुछ दर्द निवारक दवाएं (एनएसएआईडी/NSAIDs) भी शामिल हैं।
समिति ने भारत में क्रोनिक किडनी डिजीज की सर्वाधिक घटनाओं के पीछे के मुख्य कारण के रूप में मधुमेह और हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप को प्रमुख जोखिम कारकों के रूप में वैज्ञानिक रूप से पहचाना है।
🔴 प्रारंभिक अवस्था में किडनी रोग का पता क्यों नहीं चलता?
समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में भारत में सीकेडी की अनुमानित संयुक्त प्रसार दर लगभग 13.24 प्रतिशत है। किडनी रोग का सबसे भयावह और चिंताजनक पहलू यह है कि इसकी प्रारंभिक अवस्था में आमतौर पर किसी भी तरह के स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। यह खामोश घातक बीमारी धीरे-धीरे शरीर में बढ़ती है। इसलिए, ज्यादातर मामलों में मरीज को अपनी बीमारी के बारे में तभी पता चलता है जब किडनी की कार्यक्षमता का बड़ा नुकसान हो जाता है और कभी-कभी यह नुकसान स्थायी रूप ले लेता है। ऐसी स्थिति में इलाज की प्रक्रिया बेहद जटिल हो जाती है।
🔴 समाधान और भविष्य की रूपरेखा
इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने पूरे देश में एनपी-एनसीडी के तहत एक विशिष्ट और समान सीकेडी स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल लागू करने की मजबूत सिफारिश की है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर सहित देश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उच्च जोखिम वाले लोगों की सटीक जांच के लिए एक मानक और सार्वभौमिक प्रक्रिया होनी चाहिए, ताकि समय रहते बीमारी का निदान किया जा सके और देश के नागरिकों को एक स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन प्रदान किया जा सके।
